नेपाल की संसद ने विपक्ष के कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए 4.282 खरब रुपये (लगभग) के 12 अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी है। ये अनुदान विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए आवंटित किए गए हैं। विपक्ष ने सरकार की नीतियों और खर्चों पर सवाल उठाते हुए कटौती प्रस्ताव लाए थे, लेकिन वे संसद में सफल नहीं हो पाए। इस मंजूरी के साथ, सरकार अब इन आवंटित धन का उपयोग विकास परियोजनाओं और अन्य सरकारी कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए कर सकती है। माना जा रहा है कि इस फैसले से देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अनुदान मांगों में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह मंजूरी नेपाल सरकार के वार्षिक बजट के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।