मँगोलिया सरकार ने रणनीतिक भंडार, विशेषकर मांस के भंडार को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक निर्णय लिया है। पहले, मांस के भंडार की तैयारी से लेकर बिक्री तक सभी चरणों में निगरानी का अभाव था, जिससे अनियमितताएं होती थीं। सरकार ने 2025 के लिए मांस का एक निश्चित कोटा आवंटित किया, लेकिन आपूर्ति में कमी और अनियमित बिक्री की सूचना मिली। इस समस्या को हल करने के लिए, सरकार एक डिजिटल प्रणाली लागू करेगी जो मांस के भंडार से संबंधित सभी लेन-देन को रिकॉर्ड करेगी। यह प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला को ट्रैक करने और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करेगी। राजधानी के मेयर को इस प्रक्रिया पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। इस पहल से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सरकार अन्य रणनीतिक वस्तुओं जैसे ईंधन, गेहूं और सब्जियों के लिए भी यही प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है।