एक नए कानून प्रस्ताव के अनुसार, महिला पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की हत्या के मामलों में जेल की सज़ा को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस क़ानून का मुख्य उद्देश्य देश भर में महिला हत्या (feminicidio) की जाँच प्रक्रिया को एक समान बनाना है। वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में इस अपराध की जाँच के तरीके अलग-अलग हैं। प्रस्तावित क़ानून यह सुनिश्चित करेगा कि सभी राज्यों में एक ही तरीके से जाँच हो, जिससे अपराधियों को सजा मिलने की संभावना बढ़े। यह पहल महिला पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आई है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीद है कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।