हंगरी में एक नए प्रस्ताव में महापौरों के वेतन को फ्रीज करने और उनके मासिक भत्ते को कम करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्थानीय सरकारों के खर्चों को कम करना है। प्रस्ताव में काउंटी असेंबली के अध्यक्षों के वेतन गुणांक को आधा करने का भी सुझाव दिया गया है। यह कदम सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। प्रस्ताव पर अभी बहस होनी बाकी है और इसके पारित होने की संभावना अनिश्चित है। यदि यह पारित हो जाता है, तो इसका स्थानीय सरकारों के बजट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आलोचकों का कहना है कि इससे स्थानीय अधिकारियों के काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।