प्रधान मंत्री हुन मनत ने मंत्रालयों के विलय या समाप्त करने की चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। मनत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान प्रशासनिक सुधार राज्य संस्थानों को दक्षता बढ़ाकर, दोहराव वाले कार्यों को समाप्त करके और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होकर मजबूत करेंगे। उनका लक्ष्य सरकारी कामकाज को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। प्रधानमंत्री ने भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरण समारोह में यह बयान दिया। उन्होंने जोर दिया कि ये सुधार सरकारी संस्थानों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए हैं। यह कदम कंबोडिया में सुशासन और विकास को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।