मलेशिया में मानवाधिकार आयोग (Suhakam) ने सरकार से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है। आयोग ने ‘प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे’ के सिद्धांत के तहत कठोर, प्रमाण-आधारित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। Suhakam का मानना है कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आयोग ने सरकार से इस मामले में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। Suhakam इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, एक मजबूत और निवारक दृष्टिकोण की वकालत करता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक रणनीति विकसित करने की भी सिफारिश की गई है।