प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार रेस्तरां मालिकों की तत्काल जरूरतों को समझती है। उन्होंने वादा किया है कि विदेशी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों का समाधान अगले एक महीने के भीतर कर दिया जाएगा। यह घोषणा रेस्तरां उद्योग में श्रमिकों की कमी की चिंताओं के जवाब में आई है। सरकार इस क्षेत्र में व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कदम से रेस्तरां संचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो कुशल श्रमिकों की उपलब्धता पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री ने उद्योग हितधारकों के साथ इस मामले पर चर्चा की और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि रेस्तरां बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से संचालित हो सकें।