मलेशिया और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर सरकार और विपक्षी सांसदों के बीच कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया है। सांसदों ने इस समझौते को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की है, जिसे सरकार ने खारिज करने के लिए आवेदन दिया है। इसके साथ ही, सांसदों ने संविधान से जुड़े कुछ सवालों को संघीय न्यायालय में भेजने का भी अनुरोध किया है। सरकार का तर्क है कि सांसदों की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह मामला द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वैधता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अदालत अब इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी, जिससे समझौते के भविष्य पर असर पड़ सकता है। इस विवाद से मलेशिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों पर भी सवाल उठ सकते हैं।