सरकार माल परिवहन वाहनों के लिए सब्सिडीयुक्त डीजल नियंत्रण प्रणाली (SKDS) के तहत निर्धारित कोटा दरों की समीक्षा करेगी। इस कदम का उद्देश्य सब्सिडी वितरण को अधिक सटीक बनाना और वास्तविक परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप लाना है। यह निर्णय विभिन्न प्रकार के भूमि परिवहन वाहनों को प्रभावित करेगा जो वर्तमान में सब्सिडी प्राप्त डीजल का उपयोग करते हैं। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी केवल उन्हीं वाहनों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। समीक्षा प्रक्रिया में वास्तविक उपयोग और ज़रूरतों का आकलन शामिल होगा। इससे सब्सिडी प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम आर्थिक संसाधनों के बेहतर आवंटन में भी मदद करेगा।