संसद सदस्यों द्वारा जेल अधिकारियों के लिए प्रस्तावित प्रतिरक्षा खंड पर चिंता व्यक्त करने के बाद, जेल सुधार विधेयक को फिलहाल रोक दिया गया है। उप गृह मंत्री शम्सुल अनवार नसरह ने बताया कि विधेयक की फिर से समीक्षा की जाएगी। सांसदों ने इस खंड को लेकर आपत्तियां जताई थीं, जिसके चलते इसे आगे की कार्यवाही के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब इस विधेयक की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। समिति विधेयक में आवश्यक बदलावों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। सरकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधेयक को फिर से संसद में पेश करेगी। इस कदम से जेल प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विधेयक सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य हो।