न्याय मंत्रालय आपराधिक कार्यवाही में जानकारी या गवाही देने से वकीलों, पत्रकारों, नोटरी और पादरियों के अधिकार को कानूनी रूप से स्थापित करना चाहता है। इस नए कानून के तहत, इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को अपनी गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका उद्देश्य पत्रकारों को अपने स्रोतों की रक्षा करने और कानूनी कार्यवाही में संवेदनशील जानकारी उजागर करने से रोकने में मदद करना है। यह कानून इन पेशेवरों और उनके ग्राहकों या स्रोतों के बीच विश्वास बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। इस कदम से कानूनी प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करेगा कि पेशेवर अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी डर के निभा सकें। सरकार का मानना है कि यह कानून न्याय प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगा।