Universitas Sebelas Maret (UNS) के संवैधानिक कानून विशेषज्ञ, Agus Riwanto का मानना ​​है कि अनुच्छेद 18, खंड (3) PKPU नंबर 19 वर्ष 2023, Gibran को समायोजित करने के लिए नहीं बनाया गया था। उनका कहना है कि यह धारणा गलत है। यह विनियमन राष्ट्रपति चुनाव 2024 की घोषणा से पहले ही बनाया गया था। Riwanto का स्पष्टीकरण इस राजनीतिक बहस के जवाब में आया है कि क्या PKPU को विशेष रूप से Gibran की उम्मीदवारी के लिए तैयार किया गया था। उनका तर्क है कि पीकेपीयू का निर्माण प्रक्रिया में दीर्घकालिक योजना और कानूनी विचारों का परिणाम था। इस स्थिति से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़े चल रहे विवादों पर नया प्रकाश पड़ता है। यह मामला इंडोनेशिया की राजनीतिक बहस में महत्वपूर्ण बना हुआ है।