विभिन्न संसदीय गुट संपत्ति कर (IUSI) कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं। कुछ गुट आवासीय संपत्तियों के लिए कर की दर में कटौती का प्रस्ताव कर रहे हैं। वहीं, अन्य गुट कर को पूरी तरह से समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं। उनका तर्क है कि यह कर अभी भी करदाताओं पर बोझ डाल रहा है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं। करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से यह बहस महत्वपूर्ण है। सरकार इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर रही है।