किर्गिस्तान में वकीलों की क्षेत्रीय कमी को दूर करने के लिए सरकार स्थानीय लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रही है। न्याय मंत्रालय के उप मंत्री दानियार कलमातोव ने आज जोगोर्कु केनेश की बैठक में यह जानकारी दी। यह घोषणा एक विधेयक पर पहली रीडिंग के दौरान की गई, जिसमें लाइसेंसिंग प्रणाली, वकालत और राज्य-गारंटीकृत कानूनी सहायता से संबंधित कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं। इस कदम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कानूनी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है जहाँ वकीलों की संख्या कम है। स्थानीय लाइसेंस उन वकीलों को प्रदान किए जाएंगे जो विशेष क्षेत्रों में अभ्यास करने के लिए पात्र हैं। सरकार का मानना है कि इससे नागरिकों को बेहतर कानूनी प्रतिनिधित्व मिलेगा। विधेयक पर आगे चर्चा और मतदान किया जाएगा।