किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जपारोव ने कर प्रणाली और प्रशासन में सुधार के लिए एक decreto पर हस्ताक्षर किए हैं। इस decreto के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र और ब्लॉगिंग जैसे कुछ क्षेत्रों को कर राहत प्रदान की जाएगी। यह कर छूट पांच साल तक के लिए दी जाएगी, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह कदम किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस नीति से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।