किर्गिस्तान की कैबिनेट ने नोटरी प्रणाली के एकीकृत सूचना प्रणाली के उपयोग के लिए शुल्क से संबंधित एक प्रस्ताव में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, अब न्याय मंत्रालय को नोटरी प्रणाली के विकास के लिए धन आवंटित करने की अनुमति दी गई है। पहले, यह शुल्क सीधे प्रणाली के रखरखाव और संचालन के लिए उपयोग किया जाता था। नए नियम मंत्रालय को प्रणाली को आधुनिक बनाने और बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएंगे। माना जा रहा है कि इससे नोटरी सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा। यह कदम किर्गिस्तान में कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस बदलाव से नोटरी प्रणाली के भविष्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।