Кыргызस्तान के राष्ट्रपति ने “राज्य और स्थानीय स्वशासन निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं” पर एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नए कानून के अनुसार, सरकारी अधिकारियों को अब उन दस्तावेज़ों की मांग करने की अनुमति नहीं है जो पहले से ही एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और नौकरशाही को कम करना है। यह कानून सरकारी पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों को अब अनावश्यक कागजी कार्रवाई से जूझना नहीं पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। सरकार का लक्ष्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। यह कानून Кыргызस्तान में डिजिटल शासन के विकास को बढ़ावा देगा।