केन्या सरकार सहकारी आंदोलन को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक नए सहकारी विधेयक और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य शासन को मजबूत करना और सदस्यों की बचत की रक्षा करना है। यह विधेयक, जो वर्तमान में संसद में है, एक महत्वपूर्ण सुधार है जो क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान को गति देगा। उप राष्ट्रपति प्रोफेसर किथुरे किंडिकी ने इस विधेयक को सहकारी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह सुधार सहकारी समितियों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यह विधेयक सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने और सहकारी समितियों में निवेश को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगा। सरकार का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को केन्याई अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनाना है।