सीनेट की एक समिति के समक्ष न्यायिक शाखा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CPP) में प्रस्तावित सुधारों पर कोई विशेष राय व्यक्त नहीं की। हालांकि, उन्होंने बजट संबंधी समस्याओं की ओर इशारा किया। न्यायालय ने सुधार मसौदा तैयार करने वाली तकनीकी टीम में अपने प्रतिनिधियों से दूरी बना ली है। उन्होंने इस मसौदे को लेकर “गंभीर चिंता” व्यक्त की है। यह चिंता मुख्य रूप से न्यायालय के बजट और संसाधनों से संबंधित है। प्रतिनिधियों ने संकेत दिया कि प्रस्तावित सुधारों को लागू करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो सकता है।