पार्लियामेंट ने नगरपालिकाओं की वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने का फैसला किया है। जोहान्सबर्ग शहर पर 3.73 अरब रैंड से अधिक का बकाया है, विशेष रूप से एस्कोम (Eskom) का कर्ज, जिसके कारण केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य बुनियादी सेवाओं को बनाए रखना था। अब, संसद ने नगरपालिकाओं को जवाबदेह ठहराने के लिए फंडिंग रोकने का निर्णय लिया है। यह कदम अन्य नगरपालिकाओं के लिए भी एक चेतावनी है जो वित्तीय रूप से लापरवाह हैं। सरकार का मानना ​​है कि यह कदम नगरपालिकाओं को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित करेगा और भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने में मदद करेगा। यह निर्णय दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब नगरपालिकाओं की वित्तीय जवाबदेही को गंभीरता से ले रही है।