जापान सरकार अवैध रूप से रह रहे आप्रवासियों की संख्या को शून्य करने के लिए एक कठोर योजना लागू कर रही है। यह "शून्य योजना" जनता के समर्थन के साथ बिना किसी संकोच के लागू की जा रही है। जापान में अवैध आप्रवासियों की संख्या कम होने के बावजूद, सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। नीति में सख्त प्रवर्तन और निर्वासन शामिल हैं। यह कदम जापान की आप्रवासन नीतियों को और कड़ा करने का संकेत देता है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में कोई भी अवैध रूप से न रहे। इस नीति को लेकर जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।