जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) कॉर्पोरेट राजनीतिक चंदे के नियमों को कड़ा करने की बजाय प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स) में सीटों की संख्या कम करने को प्राथमिकता दे रही है। एलडीपी के भीतर इस मुद्दे पर स्पष्ट सहमति नहीं है, जिससे नियमों में बदलाव की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। पार्टी के कुछ सदस्यों का मानना है कि सीटों में कटौती से राजनीतिक व्यवस्था अधिक कुशल होगी। वहीं, अन्य सदस्य कॉर्पोरेट चंदे पर अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, जापान में कॉर्पोरेट राजनीतिक चंदे की व्यवस्था की आलोचना होती रही है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है। एलडीपी इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए विचार-विमर्श कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इस स्थिति के चलते, राजनीतिक चंदे के नियमों में जल्द ही किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है।