जापानी संसद का सत्र 24 तारीख की रात को समाप्त हो गया, जिसमें ‘उप-राजधानी’ की योजना से जुड़े कानून पारित हुए। सत्र के अंतिम दिनों में, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे चर्चा में बाधा आई। ऊपरी सदन में सत्तारूढ़ दल के पास बहुमत नहीं है, जिसके कारण सहमति बनाने में कठिनाई हो रही है। आगामी सत्र में भी, विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रश्न एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण कुछ मुद्दों पर समझौता नहीं हो पाया। सरकार अब अगले सत्र में विपक्ष के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की कोशिश करेगी, ताकि कानूनों को सुचारू रूप से पारित कराया जा सके। संसद का यह सत्र राजनीतिक गतिरोध और विधायी चुनौतियों से भरा रहा।

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