जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाईची के कार्यकाल में, देश भर से 36 प्रांतों के कम से कम 128 स्थानीय निकायों ने जापान की संसद, डाइट को लिखित अनुरोध भेजे हैं। इन अनुरोधों में सरकार से देश की तीन परमाणु-मुक्त नीतियों का पालन करने का आग्रह किया गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ये निकाय परमाणु ऊर्जा पर जापान की दीर्घकालिक नीतियों को बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। यह विरोध प्रधानमंत्री ताकाईची के परमाणु ऊर्जा के प्रति संभावित रूप से अधिक अनुकूल रुख की पृष्ठभूमि में आया है। स्थानीय सरकारों की यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा नीति पर महत्वपूर्ण बहस को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि कई स्थानीय समुदाय परमाणु ऊर्जा से दूर रहना जारी रखना चाहते हैं, विशेष रूप से फुकुशिमा आपदा के बाद। इन अनुरोधों का सरकार की ऊर्जा नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना बाकी है।