अगले साल अप्रैल से खाद्य वस्तुओं पर लगने वाले उपभोग कर (consumption tax) में कटौती की योजना बनाई जा रही है। सरकार ने कर दर को दो साल के लिए 1% घटाने का प्रस्ताव दिया है। इस कटौती का लाभ मध्यम और निम्न आय वाले कार्यरत लोगों को अधिक मिलेगा। उन्हें कर में हुई कटौती के बराबर राशि दी जाएगी, जिससे प्रभावी रूप से कर दर शून्य हो जाएगी। यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत से जूझ रहे नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना को 'राष्ट्रीय परिषद' की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस कटौती से उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।