जापान में, एक बड़े पैमाने पर आपदा की स्थिति में राजधानी के वैकल्पिक कार्यों को संभालने की ‘उप-राजधानी’ योजना से संबंधित कानून, सासंद सभा में मतदान के बाद पारित हो गया है। इस कानून को बहुमत से स्वीकृति मिली है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के समय राजधानी टोक्यो पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है। यह देश की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उप-राजधानी बनने के लिए संभावित स्थानों की तलाश जारी है और इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यह कानून जापान की दीर्घकालिक रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। उम्मीद है कि इससे देश में अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।