जापान में न्याय मंत्रालय की एक समिति वेश्यावृत्ति को विनियमित करने पर विचार कर रही है। समिति के सदस्यों का तर्क है कि वर्तमान स्थिति में यौन संबंध खरीदने वाले लोगों के लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, जो असंतुलन पैदा करता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए कुछ प्रकार के विनियमन आवश्यक माने जा रहे हैं। चर्चा का मुख्य बिंदु यह है कि ग्राहकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। समिति इस मुद्दे पर आगे विचार-विमर्श करेगी और सरकार को अपनी सिफारिशें भेजेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वेश्यावृत्ति से जुड़े अपराधों को कम करने में मदद कर सकता है। विनियमन का उद्देश्य वेश्यावृत्ति के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।