अप्रैल 2027 से शुरू होकर दो वर्षों के लिए खाद्य पदार्थों पर कर की दर कम करने का एक अंतरिम प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार, खाद्य पदार्थों पर कर दर को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया जाएगा। यह कटौती दो साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। सरकार का यह कदम खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस प्रस्ताव पर आगे विचार-विमर्श और अनुमोदन की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कटौती से खाद्य उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। यह नीति खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती है।