जापान सरकार ने शाही उत्तराधिकार को स्थिर करने के उद्देश्य से एक विधेयक की रूपरेखा तैयार की है। यह विधेयक शाही परिवार के सदस्यों की संख्या बनाए रखने पर केंद्रित है। सरकार का कहना है कि यह रूपरेखा 'विधायिका की आम सहमति' के बाद बनाई गई है। आज दोपहर 3 बजे, कैबिनेट सचिव किहारा इस विधेयक की रूपरेखा को संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को समझाएंगे। इस कदम का उद्देश्य भविष्य में शाही उत्तराधिकार की निरंतरता सुनिश्चित करना है। विधेयक में शाही परिवार के सदस्यों की संख्या को लेकर संभावित बदलावों का प्रस्ताव हो सकता है। यह घोषणा जापान में शाही परिवार के भविष्य को लेकर चल रही बहस के बीच आई है।