इजरायली उच्च न्यायालय ने सरकार के विवादास्पद मीडिया सुधार कानून के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को फिलहाल रोक दिया है। यह कदम राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रसारण समाचार में बाजार एकाग्रता बढ़ाने से संबंधित प्रावधानों को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं के बाद उठाया गया है। न्यायालय को डर है कि ये बदलाव आगामी चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। न्याय मंत्री यारीव लेविन ने न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है और इसे अस्वीकार करने की कसम खाई है। इस कानून के आलोचकों का मानना है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। इस फैसले से इजराइल में चल रहे राजनीतिक और न्यायिक तनाव और बढ़ गया है। अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है।