इजरायली अटॉर्नी जनरल गली बहराव-मियारा ने सरकार को मसौदा बहाने वालों, जिनमें से 83% अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स (हारेदी) समुदाय से हैं, के खिलाफ प्रवर्तन बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने इस साल अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स समुदाय के खिलाफ दायर की गई शिकायतों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की है, जो कुल मामलों का 10% से भी कम है। अटॉर्नी जनरल के अनुसार, कानून का समान रूप से पालन किया जाना चाहिए। हारेदी गुट के एक नेता ने अटॉर्नी जनरल के अधिकार पर सवाल उठाया है। यह मामला इजरायली समाज में अनिवार्य सैन्य सेवा के मुद्दे और धार्मिक समुदायों को इससे छूट देने से जुड़े विवादों को उजागर करता है। इस आदेश से इजरायली सरकार पर मसौदा बहाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का दबाव बढ़ेगा। स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है कि सरकार इस आदेश को कैसे लागू करती है।