इजरायली संसद, नेसेट ने एक विवादास्पद कानून पारित किया है जो न्याय मंत्री को पुलिस की आंतरिक जांचों पर नियंत्रण प्रदान करता है। यह कानून 43-39 के अंतर से पारित हुआ। अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि यह कानून राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच की दूरी को कम करता है और कानून प्रवर्तन की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम राजनीतिक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करेगा और पुलिस की निष्पक्षता को खतरे में डालेगा। समर्थकों का तर्क है कि यह कानून जवाबदेही बढ़ाने और जांच प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। इस कानून के पारित होने से इजरायल में राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है। यह कानून 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' में प्रकाशित हुआ है।