यूरोपीय संघ से प्राप्त 10 अरब यूरो की रिकवरी फंड को पूरी तरह से वापस पाने का संकल्प मंत्री ने लिया है। इसके साथ ही, राजमार्ग अनुबंधों में व्यापक बदलाव करने की योजना भी बनाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि फंड का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए और इसमें कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजमार्ग अनुबंधों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पहल देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग किया जाएगा।