सार्वजनिक निर्माण एवं राजमार्ग विभाग (DPWH) के सचिव विंस डिज़ोन ने स्वतंत्र बुनियादी ढांचा आयोग की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय निदेशकों और जिला इंजीनियरों को धन जारी करने का अधिकार बनाए रखा है। इसका अर्थ है कि ये अधिकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत रहेंगे। आयोग ने इस अधिकार को सीमित करने की सिफारिश की थी, लेकिन सचिव डिज़ोन ने इस पर सहमति नहीं दी। इस निर्णय से DPWH के भीतर वित्तीय नियंत्रण और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, विभाग का कहना है कि यह कदम परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस फैसले से DPWH के क्षेत्रीय कार्यालयों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
