इंडोनेशिया के खाद्य मामलों के समन्वय मंत्री ज़ुल्किफ्लि हसन ने स्वीकार किया है कि मुफ्त पौष्टिक भोजन कार्यक्रम (MBG) के लिए पोषण पूर्ति सेवा इकाइयों (SPPG) की संख्या में 6,877 की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि कार्यक्रम की लागत और कार्यान्वयन में संभावित अनियमितताओं को दर्शाती है। मंत्री ने इस मुद्दे को स्वीकार किया है, लेकिन विस्तृत स्पष्टीकरण अभी तक जारी नहीं किया गया है। आलोचकों का कहना है कि यह अतिरिक्त केंद्र अनावश्यक हैं और धन का दुरुपयोग हो सकता है। सरकार इस मामले की जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम कुशलतापूर्वक और पारदर्शिता से चलाया जाए। इस मुद्दे पर आगे की जानकारी आने की उम्मीद है।