सामाजिक मंत्रालय ने 2025 में किए गए संभावित दोहराव वाले रोजगार से संबंधित 1,747 परिवार आशा कार्यक्रम (पीकेएच) सहयोगियों के संबंध में इंडोनेशियाई राज्य लेखा परीक्षा बोर्ड (बीपीके) की खोजों पर कार्यवाही शुरू कर दी है। बीपीके की जाँच में अनियमितताओं का पता चला है जिसके परिणामस्वरूप ₹7.9 करोड़ की राशि राज्य को वापस लौटाने का आदेश दिया गया है। मंत्रालय द्वारा इस मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यह कदम कार्यक्रम की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रभावी ढंग से और ईमानदारी से चलाए जाएँ। आगे की जाँच जारी है और जनता को विकास से अवगत कराया जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने और धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए मंत्रालय प्रतिबद्ध है।