क्षेत्रीय अधिकारों की रक्षा हेतु, संसद समिति ने स्थानीय निधि हस्तांतरण पर विचार शुरू किया।

संसद की समिति ग्यारह (Komisi XI DPR) और बजट समिति (Banggar DPR) सरकार के साथ मिलकर क्षेत्रीय निधि हस्तांतरण (TKD) और अन्य वित्तीय उपकरणों से संबंधित नीतियों के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिलती रहे। चर्चा का मुख्य केंद्रबिंदु यह है कि TKD में कोई कमी न हो, ताकि क्षेत्रीय विकास कार्य प्रभावित न हों। यह कदम क्षेत्रीय अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया जा रहा है। सरकार और संसद समिति मिलकर एक ऐसे फॉर्मूले पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो सभी क्षेत्रों के लिए न्यायसंगत और प्रभावी हो। इस नीति निर्धारण से देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह प्रक्रिया अभी जारी है और जल्द ही एक ठोस नीति की घोषणा की जा सकती है।