इंडोनेशिया में पहली छमाही 2026 में 5.4 प्रतिशत आर्थिक विकास दर दर्ज की गई है। अब संसद ने सरकार से वास्तविक रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। सांसदों का मानना है कि आर्थिक विकास को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ आम नागरिकों को रोजगार के रूप में मिलना चाहिए। सरकार से अपेक्षा है कि वह रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे और इसके लिए ठोस कदम उठाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आर्थिक विकास समावेशी हो और सभी के लिए अवसर प्रदान करे। संसद सरकार के आगामी वित्तीय नोटों में इस मुद्दे पर ध्यान देने की उम्मीद कर रही है।