इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में चल रही बिजली कटौती की नीति पर संसद की कमिशन VI ने कड़ी नाराजगी जताई है। कमिशन के सदस्य रिव्की अब्दुल हलीम ने इस नीति को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बिजली कटौती दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह कटौती नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है। संसद इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण और ठोस समाधान की मांग कर रही है। सरकार से अपेक्षा है कि वह बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए। भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
