इंडोनेशिया के उप-समन्वय मंत्री ओट्टो हसीबुआन ने देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। उनका कहना है कि वर्तमान क़ानूनों में कमज़ोरियाँ हैं, जिनकी वजह से संसाधनों का उचित दोहन नहीं हो पा रहा है। मंत्री ने क़ानूनी सुधारों की वकालत की ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके और स्थानीय समुदायों को लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। हसीबुआन ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस कदम से इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और सतत विकास को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार इस दिशा में काम कर रही है और जल्द ही नए क़ानूनों को लागू करने की योजना बना रही है।