इंडोनेशिया सरकार 2028 तक मुफ्त शिक्षा के बजट को शिक्षा मंत्रालय के मुख्य बजट से अलग करने की योजना बना रही है। यह कदम संवैधानिक न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में उठाया गया है। न्यायालय ने पहले शिक्षा के लिए मुफ्त प्रावधानों के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का आदेश दिया था। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम के लिए धन स्पष्ट रूप से निर्धारित हो और उसका उपयोग अन्य शैक्षिक उद्देश्यों के लिए न किया जाए। इस बदलाव से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने इस परिवर्तन को लागू करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेगी। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।