सरकार मुफ्त पोषण आहार (MBG) योजना के क्रियान्वयन में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सचिव मंत्री (Mensesneg) प्रसत्यो हादी ने बताया कि इस सुधार प्रक्रिया को एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम उन प्रक्रियाओं में पाई गई अनियमितताओं के बाद उठाया गया है जो निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती थीं। विशेष रूप से, SPPG (संभावित प्राप्तकर्ता डेटा संग्रह) से संबंधित प्रक्रियाओं को बंद कर दिया गया है क्योंकि वे उचित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही थीं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह योजना सुचारू रूप से चले और जरूरतमंद लोगों तक सही ढंग से पहुंचे। इस सुधार से MBG योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। यह पहल इंडोनेशिया में कुपोषण से निपटने के प्रयासों का हिस्सा है।