इंडोनेशिया का वित्त मंत्रालय धीरे-धीरे अधिक मार्केटप्लेस कंपनियों को धारा 22 के संग्रहकर्ता के रूप में नामित करेगा। यह कदम डिजिटल अर्थव्यवस्था में कर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्रालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन लेनदेन पर उचित कर लगाया जाए। शुरुआत में, चुनिंदा मार्केटप्लेस कंपनियों को कर संग्रहकर्ता नियुक्त किया जाएगा, और बाद में यह दायरा बढ़ाया जाएगा। इस पहल से कर अनुपालन में सुधार और कर चोरी को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि मार्केटप्लेस कंपनियां कर संग्रह प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बना सकती हैं। इससे राजस्व में वृद्धि होने और सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण में मदद मिलेगी।