इंडोनेशिया सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना बना रहा है, जिसे गाँव की सहकारी समितियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। सामाजिक मामलों के मंत्रालय इस योजना के लिए नियमों और कार्यान्वयन योजनाओं को अंतिम रूप दे रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों तक सीधे सहायता पहुंचाना है। यह पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेगी, क्योंकि सहकारी समितियाँ वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार का मानना है कि इस दृष्टिकोण से सहायता अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से वितरित की जा सकेगी। यह योजना इंडोनेशिया में सामाजिक सुरक्षा जाल को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि इस पहल से देश में गरीबी कम करने में मदद मिलेगी।