सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन रुपिया का अतिरिक्त बजट मांगा है। यह अतिरिक्त धनराशि एमएसएमई क्षेत्र के विकास और सहायता कार्यक्रमों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है। मंत्रालय का कहना है कि इस बजट से छोटे व्यवसायों को ऋण प्राप्त करने, प्रौद्योगिकी अपनाने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो इंडोनेशियाई अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतिरिक्त बजट का उपयोग कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जाएगा। मंत्रालय का लक्ष्य है कि एमएसएमई क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अधिक योगदान दे। इस प्रस्ताव पर सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार है।