इंडोनेशियाई सहकारी मंत्री फेरी जूलिएंटोनो ने 2027 के बजट वर्ष के लिए १.३४ खरब रुपये के अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव रखा है। यह अतिरिक्त धन सहकारी समितियों के संचालन और विकास को समर्थन देने के लिए है, विशेष रूप से 80,000 सहकारी समितियों के कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से। मंत्री का मानना है कि यह अतिरिक्त निवेश सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रस्तावित बजट का उपयोग सहकारी समितियों को बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य सहकारी समितियों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाना है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा। इस प्रस्ताव को अब आगे की मंजूरी के लिए संबंधित मंत्रालयों और संसद के सामने रखा जाएगा।