आवास और बस्ती क्षेत्र मंत्री मारुआरार सिरैत ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया बैंक (BI) द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद, सब्सिडी वाले आवास ऋण पर ब्याज दर में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सरकार ने यह दर ५ प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आम नागरिकों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्री ने बताया कि यह कदम आवास क्षेत्र को स्थिर रखने और मध्यम व निम्न आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार का मानना है कि ब्याज दरों में वृद्धि से आवास की मांग कम हो सकती है, जिससे निर्माण क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। इस निर्णय से लाखों संभावित गृहस्वामियों को लाभ होगा जो सब्सिडी वाले ऋण पर निर्भर हैं। सरकार भविष्य में भी आवास क्षेत्र की स्थिति पर निगरानी रखेगी और आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाएगी।