इंडोनेशिया का 'डायरेक्ट सेलिंग इनिशिएटिव' (DSI) निर्यात शासन को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा और खनन कानून अध्ययन केंद्र (PUSHEP) के कार्यकारी निदेशक, बिस्मान भक्तिआर के अनुसार, यह पहल निर्यात प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में सहायक होगी। DSI का उद्देश्य निर्यातकों के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करना और अवैध गतिविधियों को रोकना है। यह इंडोनेशिया के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और राजस्व में वृद्धि में भी योगदान दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि DSI के प्रभावी कार्यान्वयन से इंडोनेशिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। सरकार इस पहल को सफल बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है। यह निर्यात क्षेत्र में सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
