इंडोनेशिया सरकार ने एक नई आवास योजना की मंजूरी दी है, जिसके तहत नागरिक 40 साल के लिए रियायती दरों पर गृह ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आवास और बस्तियों के मंत्री मारुआरार सिरैत ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को घर खरीदने में सक्षम बनाना है। यह योजना विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को लक्षित करती है। रियायती ब्याज दरों और लंबी अवधि के कारण मासिक किश्तों का बोझ कम होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से आवास क्षेत्र में मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। योजना के कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।