इंडोनेशिया सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से पाँच मिलियन से अधिक नाबालिगों के खातों को हटा दिया है। यह कदम बाल सुरक्षा को बढ़ावा देने और ऑनलाइन सामग्री से बच्चों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार की नई डिजिटल बाल नीति के तहत, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पर केवल कानूनी उम्र के उपयोगकर्ता ही हों। इस नीति का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबरबुलिंग और ऑनलाइन शोषण से बचाना है। अधिकारियों ने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है और भविष्य में और भी खाते हटाए जा सकते हैं। इस पहल को बच्चों के अधिकारों की रक्षा और एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार सभी डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि नीति का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।